दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शनिवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्टार्टअप साठी मोठा निर्णय घेतला. देशात व्हेंचर कॅपिटलला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रगत तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञानावर आधारित नाविन्यपूर्ण उत्पादन स्टार्टअप्स आणि सुरुवातीच्या टप्प्यातील उद्योगांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली. स्टार्टअप इंडिया उपक्रमांतर्गत फंड ऑफ फंड योजनेचा हा दुसरा टप्पा आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. आता या दुसऱ्या टप्प्याचा उद्देश स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणुकीची गती टिकवून ठेवणे आणि पहिल्या टप्प्यापेक्षा व्यापक व्याप्ती वाढवणे आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशाच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमसाठी व्हेंचर कॅपिटल एकत्रित करण्यासाठी एकूण १० हजार कोटींच्या निधीसह स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स २.० तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना दीर्घकालीन देशांतर्गत भांडवल एकत्रित करून आणि देशभरातील नवोन्मेष-आधारित उद्योजकतेला पाठिंबा देऊन व्हेंचर कॅपिटल इकोसिस्टमला बळकटी देऊन भारताच्या स्टार्टअप प्रवासाच्या पुढील टप्प्याला गती देण्यासाठी डिझाइन केली आहे. २०१६ मध्ये, सरकारने बीज भांडवल प्रदान करण्यासाठी आणि स्टार्टअप कंपन्यांना गणना केलेले जोखीम घेण्यास सक्षम करण्यासाठी १० हजार कोटींच्या प्रारंभिक भांडवलासह फंड ऑफ फंड्स स्थापन केला.
पहिल्या टप्प्याच्या यशानंतर, २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात १० हजार कोटींचा दुसरा टप्पा मंजूर करण्यात आला. सध्या, देशात एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्यांकन असलेल्या किंवा युनिकॉर्न असलेल्या स्टार्टअप्सची संख्या सुमारे १०० आहे. २०१६ मध्ये ‘स्टार्टअप इंडिया’ लाँच झाल्यापासून, आज सरकार-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सची संख्या अंदाजे ५०० वरून २ लाखाहून अधिक झाली आहे. २०२५ मध्ये ४९ हजार ४०० हून अधिक स्टार्टअप्सना मान्यता देण्यात आली, जी एका वर्षात आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या आहे.
अधिकृत सरकारी निवेदनानुसार ‘स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स २.०’ टप्प्यांतर्गत १० हजार कोटी रुपयांचा संपूर्ण निधी १४५ पर्यायी गुंतवणूक निधीला वाटप करण्यात आला आहे. देशभरातील विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या १३७० हून अधिक स्टार्टअप्समध्ये एआयएफ ने २५ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. नवीन निधीचा वापर सखोल तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित नाविन्यपूर्ण उत्पादनात सक्रिय असलेल्या स्टार्टअप्सना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाईल. व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्सनाही फायदा होईल.
स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स २.० अंतर्गत मार्गदर्शन आणि दिशा देण्यासाठी एक सक्षम समिती देखील स्थापन केली जाईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. सरकारने अलीकडेच स्टार्टअप म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी निकषांमध्ये सुधारणा केली आहे, त्यांची उलाढाल मर्यादा दुप्पट करून २०० कोटी रुपये केली आहे.
